जानें, क्या होता है महाभियोग?

नई दिल्ली: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नामंजूर कर दिया है. सीजेआई के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव लाने की कांग्रेस की घोषणा के बाद से ही ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया था. ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आखिर ये महाभियोग क्या होता है और इससे कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है. तो चलिए जानतें हैं महाभियोग के बारे में.

प्रस्ताव पर चाहिए दो तिहाई बहुमत
संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है. महाभियोग की कार्यवाही संसद में चलती है. किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिये पेश प्रस्ताव दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों को दो तिहाई बहुमत से पारित करना होता है. प्रस्ताव पर पहले उस सदन में विचार होता है जिसके सदस्यों द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है.

समिति करती है जांच
सभापति द्वारा प्रस्ताव मंजूर होने पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों की जांच करती है. समिति में दो अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या कानूनविद हो सकते हैं. समिति की जांच रिपोर्ट प्रस्ताव देने वाले सदन में और फिर दूसरे सदन में पेश की जाती है, जिसे दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है.

सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव का नोटिस नामंजूर करने पर इसे पेश करने वाले सदस्य इस फैसले की न्यायिक समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है.

इस दौरान सीजेआई किसी भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट के जजों की आंतरिक प्रक्रिया के मुताबिक आरोपी जज मामलों की सुनवाई से दूर रहते हैं.


Source:-Zeenews

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पूछताछ के दौरान जब जकरबर्ग बोले- गोपनीय जानकारी नहीं दूंगा

फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग अमेरिकी कांग्रेस के सामने कैंब्रिज अनालिटिका डेटा लीक को लेकर पेश हुए. इस दौरान उन्होंने कई तीखे सवालों के जवाब दिए. 44 सेनेटर्स ने उनसे बारी बारी से सवाल पूछे. लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे गोपनीय जानकारी नहीं देंगे. जब उनसे पूछा गया, क्या स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मूलर के ऑफिस की ओर से फेसबुक के स्टाफ का कोई इंटरव्यू किया गया है? मार्क जकरबर्ग ने अमेरिकी कांग्रेस में कहा- 'मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा. लेकिन मैं यहां सतर्क रहना चाहता हूं. स्पेशल काउंसिल के साथ हमारा काम गोपनीय है. और ये पक्का करना चाहता हूं कि इस खुले सत्र में मैं कोई भी गोपनीय जानकारी नहीं दूंगा.' आगे पढ़ें, मार्क जकरबर्ग के अमेरिकी कांग्रेस में पेश होने से जुड़ी और खास बातें...

जब जकरबर्ग से पूछा गया, क्या आप हेट स्पीच को डिफाइन कर सकते हैं? आप एक पिता के तौर पर क्या आप सोशल मीडिया से परेशान हैं ? जकरबर्ग ने कहा- यह काफी मुश्किल सवाल है. लेकिन किसी भी तरह का वायलेंस फेसबुक पर नहीं किया जाना चाहिए और इसे हम रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. किसी भी टूल का अच्छा और बुरा इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही फेसबुक भी है.

जकरबर्ग पहले भी उपयोगकर्ताओं और जनता से कई बार माफी मांग चुके हैं लेकिन यह उनके करियर में पहली बार है जब वह कांग्रेस के सामने उपस्थित हुए हैं. वह सदन की ऊर्जा एवं वाणिज्य समिति के सामने भी बुधवार को बयान देंगे.

सुनवाई में जकरबर्ग ने अपनी कंपनी में लोगों का भरोसा बहाल करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा, ‘हमने अपनी जिम्मेदारियों पर पर्याप्त रूप से बड़ा नजरिया नहीं अपनाया और यह बड़ी भूल थी.’

जकरबर्ग ने अमेरिकी संसद के समक्ष सुनवाई के दौरान भारत, हंगरी और ब्राजील में होने वाले चुनावों की महत्ता से अवगत होने का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी कंपनी चुनावों की सुचिता सुनिश्चित करना चाहती है.

उन्होंने कहा, 'यह मेरी भूल थी और मुझे इसका अफसोस है. मैंने फेसबुक शुरू किया, मैंने इसे चलाया और यहां जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं. इसके अलावा कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को सतर्क करना भी शुरू किया कि कैंब्रिज एनालिटिका ने उनका डेटा एकत्रित किया है.’

Source:-Aajtak

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Possible SP-led bloc may upset Mayawati’s elephantine plans

NEW DELHI: The possible SP-Congress-RLD alliance may upset the plans of the BSP, which has been eyeing Muslim votes in the upcoming assembly elections.

BSP’s decision to field about 97 candidates from the minority community reflects its attempt to wean Muslims off SP and dent the incumbent party’s Muslim-Yadav support base. However, if the alliance is sealed, Muslims may not rush to desert the SP as the BSP has been hoping since the family feud broke out in the ruling party.

The infighting in the Yadav clan had raised hopes among BSP leaders that Muslims would find it a safer bet than a weakened SP. With Akhilesh Yadav appearing to emerge stronger after winning the battle for control of the party, an alliance could strengthen SP’s chances of retaining support of the Muslim community.

BSP chief Mayawati is closely watching the developments in SPCongress camp, said a party member. “BSP has nothing to worry in case of SP-Congress-RLD alliance.

Source:-Timesofindia

Trump, Clinton campaign will be nasty—and that's good news

As the presidential election looks to be featuring two of the most polarizing candidates in modern American politics, we can expect a hard sell of potential stories and ads to try and make Donald Trump and Hillary Clinton more appealing. But the real deciding factor will once again be an avalanche of negative advertising, designed to tear down the policies and besmirch the personal behavior of the other side. Already, commentators are expecting an historical use of negative campaigning. And voters should be thankful for this.

Appropriately, negative ads and campaigns get a very bad rap. They turn off voters, demonize opponents for perfectly acceptable policy disputes and coarsen the political culture — all of these are legitimate complaints. But negative campaigns are still a breath of fresh air compared to the toxic potential of positive ads.

 Positive campaigns may be loved in theory, but in reality they are not idealized "Lincoln vs Douglas" debates, with each side courteously presenting their argument. They are instead frequently issue-free, focused on the perceived personal benefits of the candidate's previous career and sunny pictures of family.

By now, with a stream of embarrassing sex scandals hitting the papers—and with a grandfatherly former Speaker of the House now serving time due to his action related to sexual assaults—we should hope that voters won't buy into the tightly controlled stories about happy political families. But those stories, and the other inspirational pieces about rising from nothing to seek high office, are all part of the same problem of positive campaigns: They are really designed to tell as little as possible about a candidate's actual policy.



Even when they do manage to deal with issues, positive policy proposals are presented in a facile manner, frequently with untruths and a complete unwillingness to face up to the likelihood of success versus failure. Donald Trump's critics have loudly proclaimed that most of his ever-changing policy proclamations are impossible to carry out.

Trump and his supporters have said the same about some of his competitors' plans, and will undoubtedly try to use the same arguments against Clinton. The only way for voters to actually judge these arguments is negative campaigns. Positive ads will not expose the elisions. Only negative ones have any hope of blasting holes and exposing the policy weaknesses of a candidate's pie-in-the-sky plans.

But that is not the biggest benefit of negative ads. They are simply more truthful and fact-based than negative ones. Vanderbilt University Professor John Geer, the author of In "Defense of Negativity: Attack Ads in Presidential Campaigns," has noted that negative ads may be unpleasant but they end up presenting vastly more factual information—60 percent more on average—than the shiny happy positive variety.

What negative ads do is present a strong policy contrast for voters, giving them a chance to draw a real distinction between the two candidates. Negative ads distort information—context is always left out and they take the absolute worst possible interpretation of any action by an opponent. But they are usually very issue-based and much more precise and detailed than the positive and glowing ads in favor of a candidate.


Source: http://www.cnbc.com